😢HPKV : स्वार्थ सिद्धि हेतु शिक्षा के मंदिरों की तोड़ दी रीढ़ की हड्डी: अधिनियम को कुचलकर की गई नियुक्तियों ने खोखला कर दिया व्यवस्था का आधार 💐जब विश्वविद्यालय प्रशासन में अधिनियम को मोड़ दिया जाए—क्या लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है?

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By India Reporter Today Last updated Jan 2, 2026

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😢HPKV : स्वार्थ सिद्धि हेतु शिक्षा के मंदिरों की तोड़ दी रीढ़ की हड्डी: अधिनियम को कुचलकर की गई नियुक्तियों ने खोखला कर दिया व्यवस्था का आधार

💐जब विश्वविद्यालय प्रशासन में अधिनियम को मोड़ दिया जाए—क्या लोकतांत्रिक ज़िम्मेदारी खत्म हो जाती है?

👍विशेष संपादकीय
राजेश सूर्यवंशी, एडिटर-इन-चीफ

उच्च शिक्षा संस्थान किसी भी लोकतांत्रिक समाज की रीढ़ होते हैं। विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान का केंद्र होते हैं बल्कि वे प्रशासनिक शुचिता, विधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के आदर्श भी हैं। परन्तु जब इन संस्थानों में शीर्ष पदों पर नियुक्तियाँ ही अधिनियम और संविधान की भावना के विपरीत होने लगें, तब यह केवल एक प्रशासनिक गलती नहीं—बल्कि व्यवस्था की गंभीर विफलता, और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा पर आघात बन जाती है।

👍अदालत का धमाकेदार फैसला👍

केस CPW 15815/2025 में कोर्ट ने स्पष्ट किया: धारा 24(5) केवल छुट्टी या बीमारी जैसी अस्थायी अनुपस्थिति के लिए। कुलपति का पद कार्यकाल समाप्ति पर स्थायी रिक्त था, फिर भी वरिष्ठ संकाय से नियुक्ति—यह अधिनियम के विरुद्ध। धारा 24(1) के तहत नया नियमित कुलपति होना चाहिए था।

हिमाचल प्रदेश के CSKHPKV पालमपुर विश्वविद्यालय से सामने आया मामला इसी दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति की एक बेहद महत्वपूर्ण मिसाल है। माननीय उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश और अंतिम निर्णय में जो परिस्थिति उजागर की है, उसने विश्वविद्यालय प्रशासन में पारदर्शिता की कमी, अधिनियम की उपेक्षा और विवेकाधिकार के अनुचित प्रयोग जैसे सवालों पर गहरी बहस छेड़ दी है।
नीचे दिया गया पूरा मूल विवरण—इस विवाद की संरचना को स्पष्ट करता है:

“उक्त अंतिम निर्णय से CSKHPKV अधिनियम की धारा 24-5 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं, जिसमें CSKHPKV पालमपुर के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति और कर्तव्य सौंपने का प्रावधान है। दिनांक 09-10-25 को पारित आदेश में, प्रतिवादी संख्या 3 (कुलाधिपति), प्रतिवादी संख्या 4 और प्रतिवादी संख्या 2 (विश्वविद्यालय) का प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने हिमाचल प्रदेश कृषि, बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1986 की धारा 24(5) का हवाला देते हुए पुरजोर तर्क दिया कि कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करके कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं । महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि CSKHPKV में कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति के समय, कुलपति का पद अस्थायी अनुपस्थिति में नहीं था, बल्कि नियमित कुलपति का कार्यकाल पूरा होने के कारण यह पद स्थायी रूप से रिक्त था।

अतः कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार नहीं थी, इसलिए ऐसी नियुक्ति को अवैध या विधिवत गलत कहा जा सकता है, यद्यपि उक्त मामले में अधिनियम की धारा 24-5 के तहत कुलपति की अस्थायी/स्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति करने की कुलाधिपति की सक्षमता को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए माननीय न्यायालय ने नियमित कुलपति की अस्थायी या स्थायी अनुपस्थिति को महत्व नहीं दिया। इस मामले का फैसला दिनांक 24.12.2025 को सुनाया गया, जिसमें प्रतिवादी वकीलों ने बार-बार यह तर्क दिया कि अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कुलपति कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर सकते हैं। अपने अंतिम निर्णय में माननीय न्यायालय ने यह भी कहा कि अधिनियम की धारा 24 के अनुसार, माननीय कुलाधिपति ने अगस्त 2020 में एक नियमित कुलपति की नियुक्ति की थी। यद्यपि अधिनियम की धारा 25(3) के अनुसार, एक नियमित कुलपति अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति तक पद पर बने रह सकते हैं, फिर भी अगस्त 2020 में नियुक्त कुलपति के मामले में न तो उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति हुई और न ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। माननीय कुलाधिपति ने अधिनियम की धारा 24(5) के अंतर्गत प्रतिवादी विश्वविद्यालय का कार्यवाहक कुलपति नियुक्त किया जो विश्वविद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतीत होता है। प्रतिवादी संख्या 4 का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 24(5) महामहिम कुलाधिपति को कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था करने का अधिकार देती है। संबंधित वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि नियमित कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है। यह तथ्य हमने शुरू से ही उठाया है कि नियमित कुलपति की स्थायी अनुपस्थिति के दौरान विश्वविद्यालय अधिनियम 24-5 में संकाय सदस्यों में से कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, सिवाय इसके कि नए नियमित कुलपति के कार्यभार संभालने तक नियमित कुलपति का कार्यकाल जारी रहे। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सत्यता का पता लगाने से पहले, माननीय न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 24(5) पर ध्यान देना उचित होगा, जो इस प्रकार है:- “24. कुलपति.- (5) छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें। जहां कुलपति का पद त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति को इस धारा की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त कुलपति पूर्ण कार्यकाल के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेंगे।

उपरोक्त प्रावधान का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर माननीय न्यायालय ने कहा कि कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, कुलाधिपति विश्वविद्यालय के वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कुलपति के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं, जैसा वे उचित समझें। यदि कुलपति का पद त्यागपत्र या किसी अन्य कारण से स्थायी रूप से रिक्त हो जाता है, तो रिक्ति को अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त कुलपति पूर्ण कार्यकाल तक या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे। माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय और अंतरिम आदेशों से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि नियमित कुलपति की अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान ही कुलाधिपति उपयुक्त समझे जाने वाले वरिष्ठ संकाय सदस्यों में से कार्यवाहक कुलपति नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन नियमित कुलपति के इस्तीफे या कार्यकाल पूरा होने के कारण स्थायी अनुपस्थिति के दौरान, कार्यवाहक कुलपति की नियुक्ति अधिनियम के प्रावधानों पर एक बड़ा प्रश्न उठाती है।”

अब मूल प्रश्न: जब अधिनियम साफ है, तो फिर यह नियुक्ति कैसे हुई?

यह कोई साधारण तकनीकी गलती नहीं थी।
यह स्पष्ट रूप से अधिनियम की उस भावना के विपरीत थी, जहाँ स्थायी रिक्ति की स्थिति में नया कुलपति धारा 24(1) के तहत नियुक्त होना चाहिए था।
इसके बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलाधिपति कार्यालय ने “अस्थायी अनुपस्थिति” वाला प्रावधान लागू कर दिया—जो कि कानून के अनुरूप नहीं था।

1. अधिनियम की उपेक्षा लोकतंत्र की उपेक्षा है
जब संविधान, अधिनियम और प्रक्रिया ही दरकिनार कर दी जाए, तो संस्थान अपनी वैधता खो देते हैं।
2. विवेकाधिकार असीमित नहीं होता
धारा 24(5) पूर्ण अधिकार नहीं, बल्कि सीमित अधिकार देती है—केवल अस्थायी अनुपस्थिति के लिए।
इसे स्थायी रिक्ति पर लागू करना अत्यंत गंभीर चूक है।
3. विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा नहीं होने चाहिए
कुलपति का पद शैक्षणिक स्वतंत्रता का आधार है।
ऐसी विवादित नियुक्तियाँ शिक्षा की आत्मा को आहत करती हैं।
4. देशभर के विश्वविद्यालयों में गलत मिसाल की आशंका
यदि ऐसे निर्णयों को सामान्य माना गया, तो यह राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक संस्थानों की नियुक्ति प्रणाली को कमजोर करेगा।
निष्कर्ष: विश्वविद्यालयों को कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता
यह विवाद सिर्फ CSKHPKV का नहीं—यह देश की उच्च शिक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता का मामला है।
अदालत ने इस निर्णय के माध्यम से यह स्पष्ट संकेत दिया है कि—
कानून सर्वोपरि है।
विवेकाधिकार सीमित है।और अधिनियम के विपरीत कोई नियुक्ति वैध नहीं हो सकती।

अब यह राज्य सरकार, कुलाधिपति कार्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस त्रुटि को सुधारें, पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय में कानून को मोड़कर नियुक्तियाँ न की जा सकें।

Dr. Sushma Sood, Lead Gynaecologist

Dr. Sushma women care hospital, LOHNA PALAMPUR

Dr. Swati Katoch Sood, & Dr. Anubhav Sood, Gems of Dental Radiance

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