BIG Breaking!👉HPKV के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़! 👊एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के आज तक के इस सबसे बड़े प्रशासनिक घोटाले और फर्जीवाड़े को जानकर आप रह जाएंगे दंग, यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि…”क्या कभी ऐसा भी हो सकता है…?” 🔥Agri University में बेरोकटोक चल रहा फर्जी आदेश, फर्जी चार्ज और “सिंहासन बत्तीसी” का खेल! ✍️कलम के सिपाही अगर सो जाएं तो वतन के कथित मसीहा वतन बेच देंगे… वतन बेच देंगे

Dr Sushama Sood

👉HPKV के सबसे बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़!

👊एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर के आज तक के इस सबसे बड़े प्रशासनिक घोटाले और फर्जीवाड़े को जानकर आप रह जाएंगे दंग, यह सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि…”क्या कभी ऐसा भी हो सकता है…?”

🔥Agri University में बेरोकटोक चल रहा फर्जी आदेश, फर्जी चार्ज और “सिंहासन बत्तीसी” का खेल!

✍️कलम के सिपाही अगर सो जाएं तो वतन के कथित मसीहा वतन बेच देंगे… वतन बेच देंगे!

✍️EXCLUSIVE NEWS
राजेश सूर्यवंशी, EDITOR-In-CHIEF, HR Media Group

पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय (CSKHPKV) पालमपुर एक बड़े प्रशासनिक विवाद और वड़े फर्जीवाड़े में घिर गया है। भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गया है । इस फर्जीवाड़े की वजह से यूनिवर्सिटी की प्रशासनिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं जोकि दुखद ही नहीं अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं।

कड़ी छानबीन के बाद खुलासा यह हुआ है कि विश्वविद्यालय में एक अधिकारी ने फर्जी तरीके से स्वयं को डीन PG और रजिस्ट्रार घोषित कर दिया। मामले का भंडाफोड़ होने के बाद पूरी यूनिवर्सिटी में खलबली मच गई, सनसनी फैल गई।

यह कदम न केवल विश्वविद्यालय अधिनियम और अधिसूचनाओं का खुला उल्लंघन है बल्कि छात्रों के भविष्य और संस्थान की साख पर भी गहरा प्रश्नचिह्न खड़ा करता है।

👉आदेशों की अनदेखी

नियम साफ़ कहते हैं—यदि रजिस्ट्रार अवकाश पर हों तो डीन PG चार्ज संभालेंगे, और यदि डीन PG छुट्टी पर हों तो सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर यह जिम्मेदारी निभाएंगे लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 21 से 25 जुलाई 2025 के बीच इन आदेशों को दरकिनार कर दिया गया।

बिना किसी अधिकृत अनुमति के, एक अधिकारी ने न केवल चार्ज संभाल लिया बल्कि प्रमोशन से लेकर प्रशासनिक आदेश तक जारी कर डाले।

👉फर्जी हस्ताक्षर और संदिग्ध आदेश

विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार, इस दौरान जारी हुए आदेशों पर सवाल उठ रहे हैं। जिन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए, वे वैधानिक रूप से अमान्य माने जा रहे हैं। स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि फर्जी चार्जधारी ने Academic Council की एक महत्वपूर्ण बैठक में भी भाग लिया, जहाँ आगामी एडमिशन को लेकर अहम निर्णय लिए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि इस पद पर बैठकर लिए गए सभी निर्णय और आदेश स्वतः ही शून्य और अवैध हो जाएंगे।

💪“सिंहासन बत्तीसी” का खेल धड़ल्ले से खेला जा रहा है

कर्मचारियों और जानकारों का कहना है कि विश्वविद्यालय में प्रशासन अब “सिंहासन बत्तीसी” की तर्ज़ पर चल रहा है। मतलब, जो चाहे जब चाहे, किसी भी कुर्सी पर बैठ जाए और आदेश निकालना शुरू कर दे। यही हाल उपकुलपतियों (VC) का भी है, जहाँ कई बार बिना परिभाषित योग्यता वाले व्यक्ति कार्यवाहक VC बनकर बैठ जाते हैं और महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगते हैं। यह स्थिति न केवल संस्थान के नियमों का मज़ाक उड़ा रही है बल्कि शासन और प्रशासन दोनों की विश्वसनीयता पर चोट कर रही है।

🤦‍♀️छात्रों और स्टाफ में असइस फर्जीवाड़े ने विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के बीच असंतोष पैदा कर दिया है। छात्रों का कहना है कि यदि एडमिशन और परीक्षाओं जैसे अहम फैसले ही अवैध तरीके से हो रहे हैं तो उनके करियर पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। वहीं कर्मचारी भी यह मांग कर रहे हैं कि दोषियों की पहचान कर उन्हें कठोर दंड दिया जाए ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह की हरकत न कर सके। इस प्रकरण ने विश्वास रूपी कड़ी को हिला कर रख दिया है।

💥जांच की मांग

इस पूरे प्रकरण ने विश्वविद्यालय प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहा है कि जब चार्ज संभालने का स्पष्ट प्रावधान पहले से मौजूद था, तो फिर किसी अन्य अधिकारी को यह अधिकार किसके इशारे पर मिला? क्या यह किसी बड़े खेल का हिस्सा है?

विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि समय रहते कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो यह घटना भविष्य में विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को और अधिक अविश्वसनीय बना देगी। अब सबकी निगाहें उच्च स्तरीय जांच पर टिकी हैं, जो यह तय करेगी कि इस फर्जी सिंहासन बत्तीसी के असली खिलाड़ी कौन हैं।

विजिलेंस जांच ही एकमात्र समाधान

CSKHPKV पालमपुर में सामने आए इस फर्जी चार्ज और आदेश घोटाले ने न केवल विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगाया है बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि आंतरिक स्तर पर अनुशासन और जवाबदेही पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। जब कोई भी अधिकारी मनमाने ढंग से स्वयं को डीन PG या रजिस्ट्रार घोषित कर सकता है, तो यह केवल लापरवाही नहीं बल्कि सुनियोजित धोखाधड़ी का संकेत है।

ऐसे में केवल विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली जांच पर्याप्त नहीं होगी। यहाँ स्पष्ट रूप से शक्तियों का दुरुपयोग और वैधानिक आदेशों की अवहेलना हुई है।

इस कारण आवश्यक है कि विजिलेंस विभाग इस पूरे प्रकरण की गहन जांच करे। विजिलेंस ही यह पता लगा सकता है कि किसने इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया, किन अधिकारियों की मिलीभगत थी और किसने नियमों को ताक पर रखकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए।

🔥विजिलेंस विभाग की ज़िम्मेदारी बनती है…

साथ ही यह भी जरूरी है कि विजिलेंस विभाग केवल शिकायत का इंतज़ार न करे, बल्कि इस तरह की खबरें सामने आते ही प्रदेश हित में स्वयं हिम्मत से पहल करे और स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सरकार ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस विभग्ग का गठन किया है।

जब तक विजिलेंस विभाग खुद ऐसे मुद्दों को उठाकर कठोर कदम नहीं उठाएगा, तब तक प्रशासनिक धांधलियों और सत्ता के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना संभव नहीं होगा।